एक साथ चुनाव:जिसके बारे में सिर्फ़ बात ही हो रही है।

एक बात है जिसके बारे में सिर्फ़ बात ही हो रही है।

जिस बात के बारे में सिर्फ़ बात हो रही है,वो बात 48 साल पुरानी बात है इसलिए भारत में ये कोई नई बात नही है। दिक्कत इस बात की है कि बात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कई सर्व दलिय मुलाकात के बाद भी बात अंजाम तक नही पहुंच पा रही है।एक साथ चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत आज़ाद भारत में 1951-52 में पहली बार हुई और उसके बाद से साल 1957,1962 और 1967 तक चली। साल 1968-1969 में कुछ विधानसभाओं और 1970 में लोकसभा के स्वतः भंग हो जाने के बाद यह प्रक्रिया जारी नही रह पाई और 1970 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ।वर्तमान में एक साथ चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग की अपनी दलील है तो एक साथ चुनाव के ख़िलाफ़ कुछ पार्टियों की अपनी दलील। कानूनी जानकारों की माने तो संविधान के अनुच्छेद 83,85,172 और 174 में संसोधन कर एक साथ चुनाव कराई जा सकती है। चुनाव आयोग के अनुसार देश में यदि एक साथ चुनाव कराई जाती है,तो वोटिंग मशीनें खरीदने में करीब 93 बिलियन का खर्च एक साथ आएगा।केन्द्रीय सुरक्षाबलों की ज़्यादा आवश्यकता होगी।बार-2 होने वाले खर्चों से मुक्ति मिलेगी। पूर्व चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी ने कहा कि चुनाव आयोग के पास जनप्रतिनिधत्व कानून 1951 की धारा 14 और 15 के अनुसार अधिकार है कि छह महीनें के भीतर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ क्लब कर सकता है।यदि इसकी अवधि बढ़ा दी जाए तो किसी हद तक सुधार हो सकता है।साथ ही उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव होने से किसी हद तक साम्प्रदायिक ताकतों पर भी रोक लगाई जा सकती है।

16 वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में लिखा कि “भाजपा चुनाव सुधार करने के लिए कटीबद्ध है,जिससे अपराधियों को राजनीति से बाहर किया जा सके।भाजपा दूसरे दलों के साथ विचार विमर्श करके ऐसा तरीका बनाना चाहती है,जिससे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ-साथ हो।इससे सरकार और राजनैतिक दलों का खर्चा कम होगा,इससे राज्य सरकार में थोड़ी स्थिरता आएगी।हम चुनावों में खर्च की सीमा में बदलाव लाना चाहते हैं।भाजपा की अपराधियों को राजनीति से बाहर करने वाली बात सुनने में तो काफी अच्छी लग रही है।लेकिन सच्चाई क्या है,कौन नही जानता है।19 मई 2014 को international business times ने एडीआर के हवाले से ख़बर छापी की,बीजेपी के 63 उम्मीदवार पर गंभीर अपराध के आरोप हैँ।क्या बीजेपी ने इन सभी नेताओं को बाहर कर दी?

मेरी राय में सभी दलों का अपराधी नेताओं को लेकर एक सा ही हाल है।एक तरीके से किसी हद तक कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल गुंडों और बदमाश नेताओं की शरणस्थली है।

बहरहाल,साल 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक साथ चुनाव की वकालत करते आ रहें हैं। हाल ही में उन्होंने 31 दिसम्बर 2016 को भी इस बात को दोहरायी। MyGov.in पर मतदाताओ से राय भी ली है। 28 मई 2010 को outlookindia ने लालकृष्ण आडवाणी के ब्लॉग के कुछ हिस्सों को छापा,जिसमें उन्होंने तत्कालिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात कर एक साथ चुनाव की वकालत की है। आगे उन्होंने लिखा कि-"In my brief chat with the two senior leaders of Government, I mentioned, that most European democracies have such an arrangement,"

The BJP Parliamentary Party chairman said, "our Constitution makers adopted the British pattern and invested the Executive with the authority to cut short the term of the elected legislature and hold an early election".

"It is gratifying that Britain itself is now considering a change," Advani said, and quoted Britain's Deputy Prime Minister Nick Clegg as saying that he wants "big sweeping changes" on this front.
उपरोक्त बात से साफ़ हो रहा है कि भाजपा चुनाव में सुधार को लेकर गम्भीर है।क्या आप उम्मीद करेंगे कि विपक्षी दल वर्तमान प्रधानमंत्री या वित्तमंत्री से मुलाकात करेंगे? 10 सितम्बर 2016 को the wire ने सुधा पाई की लिखी एक लेख छापी,जिसमें उन्होंने 5 सितम्बर 2016 यानि शिक्षक दिवस के दिन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा कही गई बात ”I supported the idea and urged all parties to consider doing away with constant elections to ensure political stability. These statements by the prime minister and the president have sparked a debate on whether holding elections simultaneously is feasible and would suit the working of our democratic system.” पाई ने आगे लिखा कि आलोचक दलों का कहना है कि प्रधानमंत्री की एक साथ चुनाव की बात राजनीति से प्रेरित है,ना कि बेहतर शाषण-प्रणाली के लिए।बीजेपी के एक साथ चुनाव का मकसद साल 2014 जैसा आक्रामक चुनाव प्रचार कर के केन्द्र और राज्यों में अपना अधिकार जमाना है।यदि ये बात सच है तो विपक्षों की यह मानसिक हार है। क्यों वे लोग भाजपा और मोदी-वेब को लेकर इतने चिंतित है?क्या वे लोग अपना जनाधार खो चुके हैं? कांग्रेस,टीएमसी,एनसीपी और सीपीआई को छोड़कर ज़्यादातर दलों की राय एक साथ चुनाव के पक्ष में है,बशर्ते गहन चर्चा होनी चाहिए। एक साथ चुनाव को लेकर बहुत सारे सवाल है,जिसका जवाब सभी दलों के चर्चा के बाद ही निकल सकती है। एक मतदाता होने के नाते आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी इस विषय पर सोचे।