प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे बीजेपी के लिए संजीवनी,लेकिन कई सवाल भी।

                      
उम्मीद है 15 नवम्बर 2017 को आई प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के उस बिन्दु को आपने ज़रूर सुना होगा, जिसमें ये बताया गया है कि भारतीय राजनीति में पीएम मोदी लोकप्रियता के शीर्ष पर बरक़रार है।पिछले साल के मुकाबले नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में 7% फ़ीसदी का इज़ाफा हुआ है।इस साल 88% लोगों ने माना है कि नरेंद्र मोदी अच्छे नेता है, जबकि साल 2016 में 81% फ़ीसदी लोगों का मानना था।सर्वे में ये बात भी सामने आई है कि कांग्रेस उपाअध्यझ राहुल गांधी की लोकप्रियता में 5% की गिरावट दर्ज़ की गई है।पिछले साल 62% लोगों में राहुल गांधी की लोकप्रियता थी,जबकि इस साल घटकर 58% हो गया है।वहीं इस सर्वे में कांग्रेस अध्यझ सोनिया गांधी और दिल्ली के सीएम अरविन्द केजरीवाल की लोकप्रियता का भी ज़िक्र है।लेकिन मीडिया में इन दोनों की ज़िक्र ना मात्र की है।सोनिया गांधी की लोकप्रियता का प्रतिशत 57 और केजरीवाल की लोकप्रियता का प्रतिशत 39 है। जिस वक़्त सर्वे आई थी उस वक़्त की ख़बरों और डिबेट शो को आप उठाकर देखेगें तो पाएंगे कि लोकप्रियता के मसले पर ज़्यादातर मीडिया ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी तक हीं सीमित रह गई,जबकि सर्वे में सरकार की तमाम कमियां भी सामने आई है।आख़िर क्यों?सिर्फ़ इसलिए की गुजरात में चुनाव होने हैं?हमारे देश की सियासत में सर्वे को लेकर एक अजीब सी अवधारणा है।सर्वे अन्तर्राष्ट्रीय भी हो तो,विपक्षी दलों और उनके समर्थकों को लगता है कि सरकार ने मैनेज कर लिया है।प्यू सर्वे पर सब के अपने-अपने तर्क हैं।विपक्षी दलों ने सर्वे के प्रकाशित होने के समय पर ही सवाल खड़ा कर दिया है।ये बात भी सही है कि विपक्ष सर्वे में लोकप्रियता के मसले पर ही उलझी रह गई,जबकि विपक्षियों के पास मौका था,सर्वे में आई तमाम कमियों से सरकार को घेरने का।बीजेपी सूत्रों का कहना है कि गुजरात विधानसभा चुनाव से ऐन पहले आई इस रिपोर्ट से ज़रूर पार्टी को फ़ायदा होगा,क्योंकि यह रिपोर्ट बीजेपी की किसी समर्थित एजेंसी या किसी भारतीय सरकारी एजेंसी ने तैयार नहीं की बल्कि यह अमेरिका की प्रतिष्ठित एजेंसी ने तैयार की है। इस एजेंसी पर सवाल नहीं उठाए जा सकते,क्योंकि इससे पहले विश्व के कई देशों में वह रिसर्च करके रिपोर्ट तैयार कर चुकी है।।विपक्ष चाहे कुछ भी कहे,लेकिन बीजेपी इस सर्वे  का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती है।बीजेपी कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण अंश मंत्रियों को बांटे गए थें, वहीं खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी ट्विटर पर इस रिपोर्ट को साझा करते हुए कहा था कि 'मोदी जी की लोकप्रियता धर्म,जाति,क्षेत्र और सीमा से ऊपर है।वे हिन्दुस्तान के जन-मन में हैं।प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट इसी तथ्य को प्रमाणित करती है।'अमेरिकी थिंक टैंक 'प्यू रिसर्च सेंटर' ने सर्वे में भारत के करीब 130 करोड़ लोगों में से मात्र 2,464 लोगों को शामिल किया था।गणितज्ञ होता तो यह बता देता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रित देश भारत की कुल आबादी के कितने प्रतिशत लोगों को सर्वे में शामिल किया था।यह सर्वे 21 फ़रवरी  से 10 मार्च 2017 तक चला था।प्यू रिसर्च सेंटर का ये सर्वे पीएम मोदी के नोटबंदी के ऐलान के साढ़े तीन महीने बाद और जीएसटी लागू होने के करीब चार महीने पहले हुआ था।लोगों को नोटबंदी से होने वाले फ़ायदे या नुकसान का सही-सही अनुमान लगा पाना मुश्किल था।उस वक़्त ज़्यादातर लोग नोटबंदी को मोदी सरकार का क्रान्तिकारी क़दम मानकर उनका समर्थन कर रहे थे।बाद में लोगों को नोटबन्दी से काफ़ी दिक्कतें भी उठानी पड़ी थी।इसके अलावा सर्वे में लागू हुए जीएसटी पर छोटे कारोबारियों की राय को भी शामिल नही किया गया है। ऐसे में सवाल ये तो बनता ही है कि सर्वे को हाल में प्रकाशित करने का क्या मतलब है?आजकल सरकार के बारे में सुनने और सुनाने वाले दोनों को सकारात्मक बातें ही पसंद आ रही है।इसलिए मीडिया द्वारा जनता को सर्वे की ज़्यादातर सकारात्मक बातें ही बताई गई,ख़ासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा।सर्वे में भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर काफी सकारात्मक संदेश दिया गया है।प्यू के मुताबिक,जनता की तरफ़ से मोदी का सकारात्मक आकलन करना भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बढ़ती संतुष्टि से प्रेरित है।30 सितम्बर 2017 को इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल विकली मैगजीन में 'बदहाल अर्थव्यवस्था' नाम से एक लेख छपी है।इस लेख के कुछ बिन्दुओं को जानना इसलिए ज़रुरी है कि सर्वे में हर दस में से आठ लोगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पहले से बेहतर बताया है।लेख में लिखा है:--सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2014-15 की पहली तिमाही में 7.5 फीसदी थी।2017-18 की पहली तिमाही में यह 5.7 फीसदी पर पहुंच गई।आईआईपी 2014-15 में 5 फ़ीसदी थी।2015-16 में 3.3 फ़ीसदी पर पहुंचने के बाद 2016-17 में यह थोड़ा सुधरकर 4.6 फीसदी पर पहुंचा।निवेश घट रहा है,घरेलू बचत की दर घट रही है।कुल बचत में घरेलू बचत की हिस्सेदारी 70 फ़ीसदी से घटकर 60 फीसदी हो गई है।-निर्यात घट रहा है।हालिया तिमाही में निर्यात 14 साल के न्यूनतम स्तर पर है।मांग घट रही है।रोज़गार के आंकड़े भी ठीक नहीं हैं।2004-05 से 2011-12 के बीच सालाना एक फ़ीसदी की दर से नए रोज़गार पैदा हो रहे थे।2012-13 के बाद इसमें कमी आ रही है।ख़ास तौर पर असंगठित क्षेत्र में निर्माण,सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ लोगों को रोजगार दे रहे थे,लेकिन पिछले तीन साल से इनकी हालत ख़राब है।विनिर्माण में भी रोज़गार नहीं पैदा हो रहे।सर्वे का एक नतीज़ा कांग्रेस के लिए दिक्कत तलब हो सकता है।सर्वे में 81% लोगों का मानना है कि मोदी वास्तव में गरीबों की मदद कर रहें हैं।अगर यह बात वास्तव में सही है तो इसका मतलब है कि कांग्रेस उपाध्यझ के मोदी के ख़िलाफ़ आरोपों पर कोई गौर नही कर रहा है।राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार 4-5 कारोबारीयों पर फ़ायदा पहुचाने का आरोप लगाते रहते हैं।सर्वे में कुछ बातें ऐसी भी है जो वाकई चिन्ता का विषय है,वाकई गंभीरता से सोचना चाहिए।-देश के 73%युवाओं को मानना है कि बेरोज़गारी देश के लिए एक गंभीर समस्या है।संयुक्त राष्ट्र श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 और 2018 के बीच भारत में बेरोज़गारी में मामूली इजाफ़ा हो सकता है और रोज़गार सृजन में बाधा आने के संकेत हैं।-सर्वे की ऐसी बात जो सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि भारत में 53% प्रतिशत लोग मिलिट्री रुल का समर्थन करते हैं।क्या तब भी इतने ही लोग मिलिट्री रुल का समर्थन करेंगे,जब उनसे पूछा जाएगा कि आप ऐसा शासन पसन्द करेंगे कि रात को दो लोग आयें और कॉलर पकड़ कर बिना कारण बताये थाने में बन्द कर दें,जेल में डाल दे? पूरी दुनिया में सिर्फ़ 4 देश ऐसे हैं जिसके 50% से ज़्यादा लोग मिलिट्री रुल का समर्थन करते हैं।-मात्र 50% लोगों ने माना है कि मोदी सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द बनाने में कामयाब है।-हिन्दुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है।लेकिन सर्वे में ये बात सामने आई है कि मात्र 8% लोग लोकतंत्र विश्वास रखते हैं।38 देशों के सर्वे में भारत का स्थान 37वां है।वहीं 9% लोग लोकतंत्र के ख़िलाफ़ हैं।-66 फ़ीसदी लोगों ने आईएसआईएस आतंकी संगठन को 'बड़ा ख़तरा' माना है। जबकि 76 फीसदी लोगों ने आतंकवाद को सबसे बड़ी समस्या माना है।जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर 63 फ़ीसदी लोगों का मानना है कि सरकार को वहां पर सैन्य बलों का आर अधिक इस्तेमाल करना चाहिये। जबकि 62 फ़ीसदी लोगों का मानना है कि वहां की वर्तमान स्थिति 'काफ़ी ख़राब' है।प्यू रिसर्च सेंटर के इकोनॉमिक एटीट्यूड्स के वैश्विक निदेशक ब्रूस स्टोक्स ने यहां अमेरिकन सेंटर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘यह पिछले साल की तुलना में नौ फ़ीसदी ज़्यादा है।-सर्वे में बहुत सारे लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों परअपनी राय जाहिर नही किया है।सर्वे के एक तिहाई से भी ज़्यादा लोगों,ख़ासकर भारत के पुर्वोतर राज्यों के आधे से ज़्यादा लोगों ने विदेशों के बारे में और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेन्द्र मोदी भारत के मुख्य खिलाड़ी के रुप में कैसी भूमिका निभा रहें हैं,पर राय जाहिर नही किया है।-बड़ी समस्या के रुप में 74% लोगों ने भ्रष्ट नौकरशाही,72% लोगों ने अमीर-गरीब के बीच की खाई को,71% लोगों ने सामानों के बढ़ते दामों,48% लोगों ने शिक्षा की बदहाली,54-54% लोगों ने वायु प्रदुषण और ख़राब स्वास्थय व्यवस्था को माना है।